आता प्रत्येक पक्षाला जाणवू लागली कट्टर कार्यकर्त्यांची कमी
लोकसभेच्या निवडणुका सुरू झाल्या.टप्प्या-टप्प्यात होत असलेल्या या निवडणुकीत देशात व महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी मतदारांमध्ये मतदान करण्यासाठी उत्साह दिसला नाही, शासन व त्यांचे अधिकारी मतदान वाढवण्यासाठी सर्व-तो परी प्रयत्न करत आहेत. तरीदेखील मतदान वाढत नाही. याला अनेक कारणे आहेत. काही वर्षांपूर्वी प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ता असा होता की त्या पक्षासाठी आपला जीव ओवाळून टाकत होता. त्यात तरुणांचा भरणा मोठा होता. त्यावेळी तरुण वर्ग आपला पक्ष घराघरात जाण्यासाठी स्वता पत्रके वाटायचा, भिंती रंगवायचा आणि बरोबर आणलेला डब्ब्यातूंच जेवण करायचा. नेत्यांकडून अपेक्षा देखील फार नसायच्या आता मात्र काळ बदलला, नेते बदलले, कार्यकर्ते देखील बदलले आता पैसा बोलू लागला, कार्यकर्त्यांची जागा सोशल मीडियाने घेतली मग काय नेते लाखो रुपये देऊन एजन्सीला काम देऊ लागले, आणि कार्यकर्ता आपल्या फॉरचूनर मधून नेत्याच्या मागे-मागे फिरू लागला. त्याच्या अपेक्षा वाढू लागल्या आधी नगरसेवक, मग आमदार ,खासदार आणि मग मंत्री अशी स्वप्न कार्यकर्त्याना पडू लागले. आता लोकसभेची निवडणूक सुरू झाली तरी नागरिक विचारतात माझ्या घरासमोर पडलेल्या खड्याचे काय ? आमच्याकडे पिण्यालायक पाणी नाही, रस्ते नाहीत, असा सूर लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसतो, खर तर लोकसभा निवडणूकीत राष्ट्रीय मुद्दे चर्चेत यायला हवेत मात्र तसे होताना दिसत नाही. याला कारण म्हणजे तरुण वर्ग जो आता निवडणुकीपासून लांब जात आहे. याला कारण तरुणांमधील संताप आज दोन वर्षे होऊन गेलीत तरीदेखील नगरसेवक पदाच्या निवडणुका होत नाही नगरसेवकच काय जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणूका होत नाही. आणि समस्या सुटत नाही. त्यामुळे नागरिक त्याच आणि त्याच समस्या सांगत आहे.कारण त्यांच्याबरोबर बोलणारा कार्यकर्ताच कुठे दिसत नाही. .मुख्य म्हणजे खासदारकी, आमदारकीच्या निवडणुका मोठे नेते प्रतिष्ठेच्या करतात. मग इतक्या दिवसांपासून होत नसलेल्या नगरसेवकपदाच्या निवडणुकांवर हे नेते का बोलत नाही ? जर मग लहान कार्यकर्त्यांचा तुम्ही विचार करणार नसाल तर आम्ही का तुमच्यासाठी मर-मरायचे असा विचार तरुण करू लागला आहे, तुम्ही तुमच्या खुर्चीचा विचार तुम्ही करणार आमच्या खुर्चीचे काय ? सगळ्याच छोट्या-मोठ्या स्थानिक कार्यकर्त्याना निवडणुका होऊ न शकल्याने कोणतेही पद मिळाले नाही. साधे जिल्हापरिषद, पंचायत समितीचे सदस्य देखील होता आले नाही. जी काही कमाई ,फायदा होत आहे तो फक्त नेत्यांचा मग आम्ही का म्हणून उन्हा- तान्हात प्रचार करत फिरायचे. आज अनेक कार्यकर्ते राजकिय दृष्टीने बेरोजगार झाले आहेत. महाराष्ट्रातील 27 महापालिका 257 नगरपालिका, 26 जिल्हापरिषदा 289 पंचायत समित्यांची मुदत 2023 लाच संपली आहे. जर या जागांवर तरुणांना संधी मिळाली असती तर या लोकसभेच्या निवडणुकीत हेच तरुण ऊर्जेने आणि भरपूर उत्साहाने उतरले असते. मात्र तसे न झाल्याने सर्वच पक्षांना कट्टर कार्यकर्त्यांची उणीव भासत आहे. भीतीपोटी सत्ताधारी पक्षांनी कार्यकर्त्याना शासकीय महामंडळे, समित्यांवर देखील संधी दिली नसल्याने कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहेत. काही इच्छुक कार्यकर्त्यानी तर खूप आधीच तयारी केली. होती, नगरसेवकासाठी, कॅलेंडर वाटली, सणासुदीचे पत्रके ,दिवाळीचे दिवे दिले, मकरसंक्रातीचा तिळगुळ देखील दिला. मात्र लोकसभा निवडणुका लागल्या पण नगरसेवक पदाच्या नाहीत, अनेकांनी लाखो रुपये या एका आशेपायी खर्च केले मात्र आज ते राजकीय दृष्ट्या बेरोजगारच ठरले.काही निवडणुका या न्यायालयात आहेत पण वरिष्ठ नेत्यांचे प्रयत्न कमी पडताना दिसतात तर काही पक्षांमध्ये कार्यकर्ते यांना संधी न देता आयात केलेल्याना संधी दिली जाते कालांतराने तेही दुसऱ्या पक्षात जातात आणि आधीचे पुन्हा पुन्हा पक्ष वाढीसाठी कामाला लागतात. आता तर अनेक पक्षांचे तुकडे पडले. नेते या पक्षातून त्या पक्षात जाताना कार्यकर्ते बघतात जर आपल्याला तिकीट मिळाले नाही तर दुसऱ्या पक्षात जावे लागेल मग वाईट-पणा का घ्यायचा हाही विचार कार्यकर्ते करू लागले आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्याना संधी प्रत्येक पक्षाने दिली पाहिजे. अन्यथा भविष्यात सर्वच पक्षांना कार्यकर्त्यांची उणिव भासल्याशिवाय राहणार नाही
