भारत ही काही धर्मशाळा नाही….

सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड मत

दिल्ली : भारत ही काही धर्मशाळा नाही की साऱ्या जगातील निर्वासितांना येथे आसरा द्यावा, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. 2015 साली एक श्रीलंकन तामिळ व्हिसा घेऊन भारतात आला होता. त्याच वर्षी एलटीटीईशी संबधित असल्याच्या संशयावरून त्याला अटक करण्यात आली होती. 2018 मध्ये त्याला युएपीएअंतर्गत दोषी ठरविण्यात येऊन 10 वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली. 2022 मध्ये मद्रास हायकोर्टने त्याची शिक्षा संपताच भारत सोडण्याचा आदेश दिला. देश सोडून जात नाही तोपर्यंत त्याला डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले यादरम्यान न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली हायकोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देताना आपला देश 140 कोटी लोकसंख्येबरोबर झुंजतो आहे. आम्ही सर्व देशातील लोकांना पोटात घेऊ शकत नाही. भारत धर्मशाळा नाही की, कुणीही यावे व येथे स्थायिक व्हावे असेही न्या दत्ता म्हणाले. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की भारतात स्थायिक होण्याच्या घटनेच्या अनुच्छेद 19 नुसार हा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच आहे. याचिकाकर्त्यांच्या स्वातंत्र्यावरील आघात कायद्याच्या चौकटीत आहे. त्यामुळे अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन झालेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिग्या निर्वासितांच्या मुद्यावरही हीच भूमिका घेतली होती.