न्यायालयाने 25 फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी ढकलली पुढे
नाशिक :अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल झालेल्या सर्व याचिकांची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. कोर्टाने याबाबत पुढची तारीख दिली आहे. यामुळे महानगरपालिका निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत आज फैसला येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. सुप्रीम कोर्ट गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबत निर्णय देण्याची शक्यता होती. राज्यातील 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.
कोर्टाने कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यातच, आज न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण असो की नसो पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दरम्यान राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले होते. आता, याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी तेव्हाच होणार आहे. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी काही काळ पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. मात्र यामुळे कार्यकर्त्यांचा हिरमोड होत असून राजकीय पक्ष मात्र निवडणुकांच्या तयारीला लागल्याचे चित्र आहे.
