कायद्यात अशी तरतूद आहे की ४५ दिवसांत राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीला आव्हान देऊ शकतात. याचिका दाखल करू शकतात.
नाशिक : काँग्रेस नेते राहुल गांधीं यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांना आज निवडणूक आयोगाने प्रत्युत्तर दिलं आहे. निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी यावर पत्रकार परिषद घेत सविस्तर भाष्य केलं आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीवर टीका करत मतदान प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा गंभीर आरोप काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यांच्या आरोपामुळे देशभरात चर्चेला उधाण आले होते. मतदान प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत राहुल गांधी यांनी काही पुराव्यांचं सादरीकरण केलं होतं. या सर्व आरोपांना उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींवर जोरदार हल्लाबोल केला. काही नेते मतदारांची दिशाभूल करत असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. मात्र, आम्ही आमच्या कर्तव्यापासून मागे हटणार नाही. मतचोरी सारख्या चुकीच्या शब्दाचा वापर केला गेला. पण जनतेला भ्रमित करण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे. तसेच हा भारतीय संविधानाचा अपमान नाही तर काय आहे?”, असा सवालही निवडणूक आयोगाने केला.मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, “निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निकाल जाहीर केल्यानंतर कायद्यात अशी तरतूद आहे की ४५ दिवसांत राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीला आव्हान देऊ शकतात. याचिका दाखल करू शकतात. मात्र, ४५ दिवसांच्या कालावधीनंतर आता अशा प्रकारचे निराधार आरोप करणं योग्य नाही. मात्र, अशा प्रकारचे निराधार आरोप करण्यामागील हेतू आम्ही समजतो”, असंही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.काहींनी वेगवेगळे आरोप केले. त्यानंतर आम्ही पुरावे मागितले तर कोणतंही उत्तर देण्यात आलं नाही. मात्र, निवडणूक आयोग अशा खोट्या आरोपांना घाबरत नाही. निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मतदारांना लक्ष्य करत अशा प्रकारचं राजकारण केलं जात आहे. मात्र, निवडणूक आयोग स्पष्ट करू इच्छित आहे की गरीब, श्रीमंत किंवा तरुण आणि महिला या सर्व मतदारांबरोबर निवडणूक आयोग खंबीरपणे उभे आहे”, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं.भारताच्या संविधानानुसार, देशाचा प्रत्येक नागरीक ज्याने 18 वर्षे वय पूर्ण केलं आहे त्याने मतदार होणं आवश्यक आहे आणि त्याने मतदान देखील आवश्य केलं पाहिजे.राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांनी 15 दिवासांत मतदार यादीत काही त्रुटी असल्याचा सूचना कराव्यात असे अवाहन निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाने बिहारपासून विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या SIR प्रक्रियेत सर्व मतदार, बूथ पातळीवरील अधिकारी आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून नियुक्त करण्यात आलेले तब्बल 1.6 लाख बीएलए यांनी एकत्र येऊन मसुदा यादी तयार केली आहे. असेही ज्ञानेश कुमार म्हणाले .
