प्रत्यक्ष विक्री न करता जीएसटीची बनावट बिले देत केंद्र शासनाची 28 कोटींची फसवणूक
नाशिक : नाशकात पुन्हा एकदा कोट्यावधीचा जीएसटी घोटाळा उघड झाल्याने खळबळ उडाली असून काही वर्षांपूर्वी भंगार व्यावसायिकांनी बनावट जीएसटी बिले देत शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रकार उघड झाला होता. याच प्रकाराची पुनरावृत्ती नाशिकमध्ये घडली असून एका सिमेंट विक्रेत्याने प्रत्यक्ष विक्री न करता जीएसटीची बनावट बिले देत केंद्र शासनाची तब्बल 28 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. कोणत्याही प्रकारचे रजिस्ट्रेशन न करता देण्यात आलेल्या बिलांवर टॅक्स इनपुट क्रेडिट (कर माफीचा फायदा) घेतला जात असल्याचे समजल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि उत्पादन शुल्क विभागातर्फे सहा महिन्यांपासून सुरु असलेला बनावट पावत्यांच्या चौकशीचा प्रवास नाशिकपर्यंत येऊन थांबला आणि चौकशीला सुरवात झाली या चौकशीत संशयिताने कोणत्याही प्रकारच्या मालाची विक्री न करता बिले दिल्याचे तपासात आढळून आले. संशयित व्यापारी वसीउल्ला चौधरी याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली असून या प्रकरणाची व्याती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकारामध्ये प्रत्यक्ष वस्तू न विकता सीजीएसटी कायदा 2017 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केले जात होते. यातून सुमारे 27 कोटी रुपयांचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे केंद्रीय जीएसटी विभाग आणि सेंट्रल एक्साईज यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही कारवाई करण्यात आली. झडतीत महत्वपुर्ण दस्तऐवज हाती नाशिकच्या अँटी इव्हेशन विंगच्या अधिकाऱ्यांनी संशयीताशी संबंधित अथर्व ट्रेडर्स आणि वसीउल्ला रहेमतूल्ला चौधरी यांच्याशी संबंधित इतर व्यक्तींच्या ठिकाणांची झडती घेतली असता त्यात महत्वपूर्ण दस्तऐवज हाती लागल्याने चौधरी यांच्यावर 27.81 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयीतांपर्यंत पोहोचण्यासाठी “एआयची” मदत सापडलेल्या बिलांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून, विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांत याची व्याप्ती असल्याची शक्यता तपास पथकातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. विशेष बाब म्हणजे अँटी इव्हेशन शाखेने एआयची मदत घेतली. एआयच्या सापळ्यात या फसव्या बिलांपैकी एक बिल आले आणि तपास सुरू झाला.
या प्रकारात बिलाचा क्रमांक टाकल्यानंतर त्यातून त्यासंदर्भात व्यवहारांची माहिती उघड होते. त्यातील एका बिलावर दाखविलेला नोंदणी क्रमांक बनावट असल्याचे, तसेच दाखविण्यात आलेला कर भरला न गेल्याचे दिसल्यानंतर त्याबाबत तपास सुरू झाला आणि हा घोटाळा उघड झाला.
