नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमध्ये एका जाहीर सभेला संबोधित केले. यावेळी जागतिक संकट आणि भारताची भूमिका याबद्दल त्यांनी मते मांडली. यावेळी त्यांनी देशवासियांना उद्देशून पुढील वर्षभर सोने खरेदी करू नका, असे आवाहन केले. इराण अमेरिका युद्धामुळे जगभरात कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे इंधनाचे दर अनेक देशांमध्ये वाढले आहेत. तर काही ठिकाणी इंधन तुटवड्याची स्थितीही आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हैदराबादमध्ये भाजपच्या एका कार्यक्रमात बोलताना देशवासियांना इंधनाचा संयमाने वापर करण्याचं आवाहन केलंय. तसंच सोनं एक वर्षभर खरेदी करू नका असंही म्हटलंय. सध्याच्या काळात पेट्रोल, गॅस आणि डिझेलचा वापर कमी करावा लागेल. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम जगभरात जाणवत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. भारतावरही या जागतिक संकटाचा परिणाम होत आहे. आपल्याकडे तेलाच्या विहिरी नाहीत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. वर्षभर परदेश प्रवास टाळा, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करावा. ज्या शहरांमध्ये मेट्रो आहे तिथं लोकांनी मेट्रोचा वापर करावा. आज आपल्याला मिटिंगसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि वर्क फ्रॉम होमची गरज आहे असंही मोदींनी म्हटलं. सोनं खरेदी कमी करण्याचा सल्ला देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकिय चलन वाचवण्यासाठी हे महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलंय, तेलंगणाची राजधानी हैदराबाद येथे 9377 कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. नरेंद्र मोदी यांची देशवासियांना उद्देशून कोणती आवाहने
1)पेट्रोल डिझेलचा वापर जपून करा कारण दर खूप वाढले आहेत
2)खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित जपून करा
3)पुढील एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका
4)वर्षभर परदेशी प्रवास टाळा
5)कच्च तेल वाचवण्यावर भर द्यायचा आहे
परकीय चलन वाचवण्यावर भर द्यायचा आहे, परकीय चलन साठा आपल्याला कमी होऊ द्यायचा नाही यावर तज्ञ काय म्हणतात जर भारतीयांनी वर्षभरासाठी सोन्याची खरेदी कमी केली किंवा पूर्णपणे थांबवली, तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम देशाच्या आयात धोरणावर होईल. सोन्याची आयात कमी केल्याने सरकारला परकीय चलन वाचविण्यात मदत होऊ शकते. यामुळे डॉलरची मागणी कमी होईल आणि रुपयाचे अवमूल्यन कमी होण्यास मदत होईल. यामुळे भारताची चालू खात्यातील तूट कमी होण्यास मदत होऊ शकते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, देशाचा अधिक पैसा परदेशात जाण्याऐवजी देशांतर्गत गुंतवणूक आणि विकासासाठी वापरला जाऊ शकेल.
