निवडणुका चार महिन्यात घ्या.. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला आहे. २०२२ पासून ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील न्यायालयीन वादामुळे स्थगित झालेल्या या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना चार आठवड्यात निघाली पाहिजे. तर चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता.६) दिले आहेत. त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून रखडलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी न्या. सूर्यकांत म्हणाले, देशात आरक्षण रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले, ते दुसऱ्यांना आत येऊ देत नाही.न्या. सूर्यकांत यांनी यावेळी काही प्रश्नही उपस्थित केले. फक्त काही विशिष्ठ वर्गालाच आरक्षण का मिळावं, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागसलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये, यावर विचार करणं राज्याची जबाबदारी असल्याचं न्या.सूर्यकांत म्हणाले.त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुणे नाशिकसह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
