तीस टक्यांच्या देवाणघेवाणाची जोरदार चर्चा ? तर बेकायदेशीर कामे करणारे महापालिकेतील अधिकारी व बिल्डर कोण ?
नाशिक : विकासकांसह शेतकऱ्यांना डावलत केलेल्या 55 कोटींच्या भूसंपादनामुळे नाशिकचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात तापले असतानाच मनपा आयुक्त डॉ अशोक करंजकर पंधरा दिवस वैद्यकीय रजेवर गेले असून त्यांच्या अनुपस्थित आयुक्त पदाचा कार्यभार अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्याकडे सोपविला आहे .विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला मोठे महत्व प्राप्त झाले आहे. मुख्य म्हणजे हा विषय काल-परवाचा नसून गेल्या तीस वर्षांपासून हा विषय आ वासून उभा असताना आयुक्त डॉ करंजकर यांनी न्यायालयाचा आदेश पुढे करत प्राधान्यक्रम डावलून 55 कोटींच्या भूसंपादनासाठी रात्रीतून धनादेश काढले व बिल्डरांना दिले यामुळे सत्ताधारी पक्षांसह विरोधक देखील चांगलेच आक्रमक झाले . यावेळी उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेने आयुक्त डॉ करंजकर यांना जाब विचारत विकास आराखड्यातील 300 हुन अधिक आरक्षणे संपादित करणे गरजेचे असताना अन्य प्रकरण कसे मार्गी लागले असा प्रश्न उपस्थित केला .ज्या व्यक्तींची प्रकरणे मंजूर झाली त्यांची नावे जाहीर करण्याची देखील मागणी यावेळी करण्यात आली .
विरोधकांबरोबर सत्ताधारी पक्षाचे शिंदे गटाचे नगरसेवक व शहराध्यक्ष प्रवीण तिदमे व भाजपा नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देत गंभीर आरोप केले आहेत यामध्ये नाशिक महानगरपालिकेमध्ये बेकायदेशीर रित्या काही निवडक बिल्डर लॉबी सोबत नाशिक महागरपालिकेतील काही अधिकारी त्याचबरोबर कलेक्टर ऑफिस मधील भूसंपादन विभागातील काही अधिकारी संगनमत करून बेकायदेशीर भूसंपादन करत असून त्याचा जवळपास 55 कोटी रुपये इतका निधी कलेक्टर ऑफिसमध्ये वर्ग करून घेतलेला आहे. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांच्या या आरोपांमुळे नेमके महापालिकेतील अधिकारी व बिल्डर कोण यावर प्रश्नचिन्ह उभे टाकले आहे
भाजपा आमदार देवयानी फरांदे, आ राहुल ढिकले, आ सीमा हिरे यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत आयुक्त डॉ करंजकर यांच्याविषयी तक्रार करत राज्यात भाजपा-शिवसेनेची सत्ता असताना आयुक्त डॉ करंजकर हे महायुतीच्या नेत्यांना व आमदारांना जुमानत नसल्याची तक्रार केली त्याचबरोबर नाशिक महापालिकेच्या विकास आराखड्यात दर्शविलेली अनेक आरक्षणे शेतकर्यांच्या जागेवरील होती,कुंभमेळ्यात घेतलेल्या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळाला नसताना बिल्डरांना 55 कोटी रुपयांचा धनादेश का काढला याच्या चौकशीची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याउपर भाजपा आ. देवयानी फरांदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत महापालिकेच्या भूसंपादन मोबदला प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. यासंदर्भात मनपाच्या कारभाराची चौकशी करतानाच मोबदला अदा करण्यास स्थगिती द्याण्याची मागणी देखील आ फरांदे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली. तर दुसरीकडे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नगररचना विभागाचे उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांना पत्र दिले असून तीन महिन्यातील भूसंपादन प्रकरणे कोणती आणि त्यासाठी प्राधान्यक्रम समितीची बैठक यासंदर्भात अहवाल मागविल्याने महापालिकेचा पाय खोलात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
भूसंपादन विभागाने नव्याने 55 कोटींचा मोबदला दिल्यानंतर अनेक वर्षांपासून आडगाव नांदूर जोडरस्त्यासाठी तसेच अन्य प्रयोजनासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत अधिकाऱ्यांना घेराव टाकला. त्याचबरोबर तीस टक्के कमिशन घेणाऱ्याबरोबरच नार्को टेस्ट करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावेळी महिनाभरात मोबदला मिळाला नाही तर रस्ता खोदण्याचा देखील इशारा देण्यात आला.
लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतले असते तर 55 कोटींचे प्रकरण नाशिककरांना कळाले असते का ?
गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण पहात आलो आहोत की महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांचे नाते किती घट्ट असते मग असे असताना आयुक्त डॉ करंजकर यांच्या निर्णयाला इतका विरोध का हा अभ्यासाचा विषय म्हणावा लागेल. गेल्या तीस वर्षांपासून शेतकरी बोंबा मारत आहेत. मोबदला मिळावा यासाठी महापालिकेच्या पायऱ्या चढत आहेत मात्र त्यावेळी कोणालाही हा विषय तडीस न्यायला हवा असे का वाटले नाही ? मात्र या विषयात आयुक्तांनी घाई केली आणि लोकप्रतिनिधीना विश्वासात न घेता त्यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आणि हा निर्णय रातोरात घेण्यात आला. यामध्ये काही लोकप्रतिनिधी सामील नसतील असे नाही .कारण इतका मोठा निर्णय घेणे सोपे नाही. कदाचीत सर्वच लोकप्रतिनिधीना विश्वासात घेतले असते तर नाशिक महापालिकेतील रातोरात निघालेले 55 कोटींचे धनादेश हा विषय नाशिककरांना माहितीदेखील पडला नसता. त्याचबरोबर भूसंपादनासाठी असलेल्या प्राधान्यक्रम समितीला डावलण्याचा प्रकार देखील तितकाच संशय वाढविणारा ठरला. त्याचबरोबर आयुक्त डॉ करंजकर यांच्या बदलीच्या चर्चेने आर्थिक संशय आणखी बळावला आहे मात्र हा सर्व प्रकार व कोटींच्या कोटी उड्डाणे घेणारे महापालिकेतील भ्रष्टाचार पाहून नाशिकरांच्या संतापाचा बाण तुटत आहे हे निश्चित….
