आजपासून देशभरात तीन नवे फौजदारी कायदे लागू
नाशिक : देशात आजपासून 3 नवे फौजदारी कायदे लागू करण्यात आल्या नंतर छत्रपती संभाजी नगर शहरात बलात्कार प्रकरणात कलम 64 नुसार राज्यातील पहिला गुन्हा दाखल झाला. आधीच्या कलम 376 ऐवजी नव्या कलम 64 नुसार बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशात इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेले तीन गुन्हेगारी कायदे आजपासून (1 जुलै ) पासून बदलले आहेत. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात म्हणजेच डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. आता देशभरात हे कायदे लागू झाले आहेत. तीन नवे कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आणि भारतीय साक्ष अधिनियम याप्रमाणे संबोधले जाणार आहेत. संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत.जुन्या भारतीय दंड संहितामध्ये 511 कलम होती मात्र नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेत 358 कलमे आहेत . भारतीय न्याय संहितेत फसवणुकीचा गुन्हा 420 नव्हे तर 316 नुसार असेल, मुख्य म्हणजे परिशिष्ट 17 मध्ये संपत्तीची चोरी या गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे. याआधी हत्येच्या प्रकरणात कलम 302 नुसार आरोपी करण्यात येत होते मात्र आता अशा गुन्हांसाठी कलम 103 नुसार शिक्षा देण्यात येणार आहे. नवीन कायद्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच देशात नवी दिल्ली येथे पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये अनेक कठोर शिक्षा असून त्यामुळे गुन्हेगारांवर चाप बसेल असा सरकारचा दावा आहे त्याचबरोबर विरोधकांनी हे कायदे घाईघाईने मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे या कायद्यांमुळे न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान 1) आत्महत्येत प्रथमदर्शनी कारणांचा अहवाल 24 तासात पाठवणे बंधनकारक 2) न्यायाधीश किंवा लोकसेवकाविरोधात खटला चालविण्यासाठी 120 दिवसांमध्ये राज्य शासनाला कळवावे लागेल. न कळविल्यास सरकारची सहमती असल्याचे गृहीत धरले जाईल 3) तब्बल 35 कलमांमध्ये टाईम बॉण्ड आखून देण्यात आला आहे. बलात्कार, अत्याचाराच्या गुन्ह्यात सात दिवसांमध्ये तपास अधिकाऱ्याला मेडिकल रिपोर्ट पाठवावा लागेल 4) 90 दिवसांमध्ये पीडितेला तपासातील प्रगतीबाबत कळवावे लागेल. सामान्यांना गुन्ह्यातील आरोपी सापडल्यास, पकडल्यास सहा तासांच्या आत जवळील ठाण्यात हजर करणे बंधनकारक , या न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाईलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल, काश्मीर ते कन्याकुमारी व द्वारका ते आसाम पर्यंत संपूर्ण देशात एकच न्यायव्यवस्था लागू राहील.
