1 कोटी रुपयांचा दंड व 10 वर्षांची जेल
नाशिक: शासकीय भरती परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकाराना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर निर्णय घेतला असून मध्यरात्री पासून देशात पेपरफुटी विरोधात कायदा लागू करण्यात आला असून 21 जून मध्यरात्रीच केंद्राने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि नोकऱ्यांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परिक्षांमधील अनियमितता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पेपरफुटी विरोधातील नवा कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार पेपर लिक प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला 10 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपये दंड होऊ शकतो.तर परीक्षेला डमी उमेदवार दिल्यास 3 ते 5 वर्षाची शिक्षा आणि जास्तीत जास्त 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे परीक्षेत अनियमितता आढळल्यास त्यामध्ये कोणत्याही संस्थेचे नाव समोर आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्या संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल. त्यासोबत त्या संस्थेची मालमत्ता देखील जप्त करण्यात येईल. अशी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. फेब्रुवारी मधेच मोदी सरकारने आणला होता कायदा युजीसी-नेट (NET-UGC), युपीएससी(UPSC),एसएससी (DSC), रेल्वे भरती, बँकिंग इत्यादी परीक्षांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकारने फेब्रुवारी मध्येच हा कायदा आणला होता.पब्लिक एक्झाम कायदा 2024 (Public Examinations Act 2024) असे या कायद्याला नाव देण्यात आले आहे. या कायद्याचा उद्देश म्हणजे सर्व सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणणे. आणि स्पर्धा करणाऱ्या तरुणांना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची खात्री देणे असा आहे. NET-UGC आणि NEET या परीक्षांमध्ये होणाऱ्या अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा कायदा आणणे हे एक मोठे पाऊल समजले जात आहे. या कायद्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि तपास यंत्रणांकडे परीक्षेतील गैरप्रकारानाशी संबंधित गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा नव्हता. वास्तविक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यात येणारी नीट परीक्षा वादाच्या सापडली होती. केंद्राच्या नॅशनल टेस्ट एजन्सीने यावर्षी पाच मे रोजी परीक्षा घेतली होती यामध्ये देशभरातून 24 लाख विद्यार्थी सहभागी झाले होते. चार जून रोजी परीक्षेच्या निकालात तब्बल 67 मुलांना शंभर टक्के गुण मिळाले होते यानंतर 1563 विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण देण्यात आल्याचे समोर आले होते त्यानंतर परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे उघड झाले हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले त्यानंतर केंद्राने विद्यार्थ्यांची ग्रेस गुणांची स्कोअर कार्ड रद्द केली. त्यांना 23 जूनला पुन्हा परीक्षा देण्यात सांगण्यात आले आहे. नव्याने अधिसूचित केलेल्या या कायद्यात सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीन पात्र, आणि अदखलपात्र करण्यात आले आहेत.डीएसपी (पोलीस उपअधीक्षक) किंवा एसीपी (सहायक पोलिस उपायुक्त) दर्जाचा अधिकारी कायद्यानुसार कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास करू शकतो. याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारला कोणताही तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपविण्याचा अधिकार आहे.
