अरविंद केजरीवालांवरील कारवाईने शरद पवार संतप्त

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर काहीतरी कारवाई होईल, अशी शंका आधीपासूनच होती. पण तीन वेळा मुख्यमंत्री झालेल्या केजरीवालांना राज्याचे समर्थन आहे. त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईचा शंभर टक्के परिणाम राज्यातील जनतेवर होणार आहे, मागील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या दोन तरी जागा आल्या होत्या, मात्र पुढच्या वेळी त्याही येणार नाहीत, अशी परिस्थिती असल्याचं वक्तव्य ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. बारामती दौऱ्यात शरद पवारांनी पत्रकार परिषद घेत यावर भाष्य केलं.

आतापर्यंत देशात काही अपवाद वगळता निवडणुका अतिशय मोकळ्या वातावरणामध्ये झालेल्या आहेत. मोदी सरकार आल्यानंतर यावेळची निवडणूक किती सुयोग्य वातावरणात होईल, मोकळ्या वातावरणात होईल याची शंका आम्हा सगळ्यांना आहे. त्याची काही कारणे आहेत. सरकार अलिकडे ईडी, सीबीआय, आयकर सारख्या एजन्सींचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात विरोधी आवाज दाबण्यासाठी करत आहे, असा आरोपही शरद पवार यांनी केला.

दुसरी गोष्ट अशी की राज्याचे प्रमुख नेत्यांविरोधात एजन्सींचा वापर करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचे पहिले उदाहरण म्हणजे झारखंडचे मुख्यमंत्री. हे आदिवासींचे राज्य आहे. आदिवासींच्या राज्यात त्यांचा अतिशय प्रभाव आहे, अशा व्यक्तीला काही वेगळ्या ऑर्डर करून चौकशी लावून त्यांना तुरुंगात टाकले आहे, असे पवार म्हणाले.

आता अरविंद केजरीवाल यांनाही तसेच केले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आम्हाला वाटत होते की, त्यांच्यावर काहीतरी कारवाई केली जाईल, त्यांना आत्तापर्यंत सात ते आठ समन्स पाठवले आणि काल त्यांना अटक केली. अटक का केली? तर प्रत्येक राज्यामध्ये मद्य धोरण असते आणि त्याची पॉलिसी तयार करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला असतो. शेवटी मंत्रिमंडळ म्हणजे त्या राज्याच्या वेगवेगळ्या प्रकारची धोरण ठरवण्याची अधिकृत यंत्रणा असते.

या मंत्रिमंडळाने ती पॉलिसी ठरवली, त्या पॉलिसीमध्ये काही चुकलं असेल किंवा त्यामध्ये आणखी काही गोष्टी असतील, तर लोकांच्या समोर जायला पाहिजे. निवडणुकीमध्ये मुद्दे उपस्थित करायला पाहिजेत. कायदेशीर काही गैर असेल तर कोर्टामध्ये गेले पाहिजे परंतु असे न करता तिथल्या एक ते दोन मंत्र्यांना यापूर्वी अटक केली त्यांचे जे राज्यसभेतले नेते आहेत त्यांना अटक केली आणि काल थेट मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा अटक केली, असं पवार म्हणाले.