दोन्ही गटांनी आदेशांचे पालन करा-सर्वोच्च न्यायालय
नाशिक : राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह महाराष्ट्रातील होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला परवानगी दिली आहे मात्र या चिन्हांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे जाहीर करणारा डिस्क्लेमर प्रसिद्ध करण्याचेही बंधन न्यायालयाने अजित पवार गटाला घातले आहे. घड्याळ चिन्हाचा वापराबाबत शरद पवार गटाने केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा जारी केल्या घड्याळ चिन्हाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करणारी जाहिरात मराठी, हिंदी, इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 19 मार्च व 4 एप्रिल रोजी अजित पवार गटाला दिला होता मात्र अजित पवार गटाने घड्याळ चिन्हाचा वापर करताना त्यासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे जाहीर केले नाही तसेच मतदारांची दिशाभूल केली त्यामुळे हे चिन्ह वापरण्यास अजित पवार गटाला मनाई करावी असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला त्यावर अजित पवार गटाचे वकील बलबीर सिह यांनी दावा केला की सर्व पत्रके, प्रचार साहित्यांमध्ये घड्याळ निवडणूक चिन्हांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. ती पत्रके, प्रचार साहित्य मी न्यायालयाला सादर करण्यास तयार आहे. त्यावर अजित पवार गटाने नवे हमीपत्र दाखल करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला या हमीपत्राचे उल्लंघन झाले तर त्याची आम्ही गंभीर दखल घेऊ, शरद पवार गट व अजित पवार गट या दोन्ही गटांनी आमच्या आदेशाचे पालन करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
