जबाबदारी संबंधित पालिकेची आणि अधिकाऱ्यांची!
देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी (दि. ७) महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि क्रीडा संकुलांसह सर्व सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांवर कठोर भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. दिल्लीतील एका याचिकेतून सुरू झालेले हे प्रकरण आता संपूर्ण देशभर पसरले आहे. सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी पुढील ८ आठवड्यांत अंमलबजावणीसंदर्भातला अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या आदेशात स्थानिक प्रशासनाला कुत्र्यांना पकडून त्यांची नसबंदी व लसीकरण करून त्यांना विशेष निवारा केंद्रामध्ये ठेवण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच, ज्या ठिकाणांहून कुत्र्यांना पकडण्यात येईल, त्यांना पुन्हा त्या ठिकाणी सोडू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांची उपस्थिती कायम राहिल्यास नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे पकडलेल्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडणे योग्य नाही.याशिवाय, संबंधित सार्वजनिक संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही जबाबदारी देण्यात आली आहे. शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्टेशन, बस डेपो आदी संस्थांनी परिसरात भटके कुत्रे येऊ नयेत यासाठी एका जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. या अधिकाऱ्याची माहिती संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक प्रशासनाने तीन महिन्यांतून एकदा अशा ठिकाणांची तपासणी करणे बंधनकारक असेल. तसेच, ज्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटके कुत्रे हटवले जातील, त्या ठिकाणी पुन्हा कुत्र्यांची वस्ती होऊ नये यासाठी तारांचे कुंपण, संरक्षक भिंती किंवा गेट उभारण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.सुनावणीदरम्यान महामार्गांवर भटक्या गायी-बैलांच्या समस्येचाही उल्लेख झाला. महामार्ग व द्रुतगती मार्गांवर भटक्या जनावरांचा सतत वावर होत असल्याने अपघातांची शक्यता वाढत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याबाबतही राज्य सरकार, महापालिका प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे योजना आखण्याचे निर्देश देण्यात आले. हा आदेश संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आला असला तरी प्राणीप्रेमी मात्र नाराज झाले आहेत.
