पुढील सुनावणी 6 मेपर्यंत पुढे ढकलली
नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा ६ मेपर्यंत पुढे ढकलली असून न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी लक्षात घेता या याचिकांवर त्यानंतरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.पावसाळ्यात निवडणुका न घेण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका असल्याने या निवडणुका दिवाळीनंतरच होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंग यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सकाळच्या सत्रात केवळ दोन मिनिटे शिल्लक असताना सुनावणी झाली. यादरम्यान ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका कुणी दाखल केली होती ? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली मात्र सरकारी आणि फिर्यादी पक्षाच्या वकिलांना याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांवर न्यायपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी प्रभागरचनेसंदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा अशी मागणी करत ओबीसींना आरक्षण दिले आहे काय याची माहिती मागितली ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सदर प्रकरणांमध्ये ऐरणीवर नसून आधीची सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने काम केल्याचे सांगितले.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरू आहे. मुंबई, पुण्यासह नाशिक सारख्या अनेक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निवडणुकांकडे लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या हालचाली सुरू होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत.
