म्हाडा एसआयटी चौकशीला तीन महिने मुदतवाढ
नाशिक : महापालिका क्षेत्रातील 20 टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त समितीला शासनाने आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. नाशिक महानगरपालिकेकडून जुने कागदपत्र देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने अद्याप चौकशी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे एसआयटीला मुदतवाढ मिळाल्याची माहिती मिळत आहे महापालिका क्षेत्रातील एक एकर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळांपैकी 20 टक्के क्षेत्र अथवा घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र अद्याप विकासकांनी दिली नाही यासंदर्भात विकासकांबरोबरच त्यांना साथ देणारे महसूल,म्हाडा, भूमी, अभिलेख आणि महापालिकेचे अधिकारी अडचणीत आले आहेत. या अनियमित्येबाबत चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. समितीला यापूर्वी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. यादीतील पहिल्या टप्प्यातील अहवाल शासनाला देण्यात आला आहे. मात्र 2013 पासून अभिन्यासचि तपासणी करण्यात येत आहे. त्यात महापालिकेकडून आवश्यक ती कागदपत्रे एस आय टी ला मिळाली नसल्याची माहिती मिळत आहे. चौकशीचे काम पूर्ण न झाल्याने आता आणखीन तीन महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली आहे शासनाच्या महसूल विभागाने 2 सप्टेंबर 2026 रोजी याबाबतचा निर्णय जाहीर केला समितीला चौकशी पूर्ण करून अंतिम अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत याआधी महाडाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्यानंतर आधी नियुक्त चौकशी समितीने 194 विकासाक तसेच जमीन मालकांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र त्यानंतर चौकशी समितीच कारवाईच्या फेऱ्यात सापडली. पोलिसांनी दिलेल्या चौकशीत भूमी अभिलेखचे उपाधीक्षक बिपिन काजळे महापालिकेचे एडीटीपी कल्पेश पाटील यांच्यावर आणि नंतर महसूल चे अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. त्यामुळे शासनाने विशेष चौकशी पथक नेमून चौकशी सुरू केली.
