टिप्पर गॅंगच्या म्होरक्यावर अनेक गंभीर गुन्हे
नाशिक : शहरात पोलिसांची डोकेदुखी ठरणाऱ्या टिप्पर गँगवर अखेर मोक्का लागल्याची माहिती मिळत आहे. शहरात बेकायदेशीरपणे शस्त्रे, अग्निशस्त्रे वापरून खंडणी उकळणे, खून, खुनाचा प्रयत्न करणे, अपहरण, जबरी लूट करणे, अशा गंभीर स्वरूपाचे दहा ते बारा गुन्हे असलेल्या टिप्पर गॅंगचा प्रमुख संशयित शाकीर नासिर पठाण उर्फ मोठा पठाण (36 रा. मदिना नगर वडाळा) याच्या सह त्याच्या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगार अधिनियम अंतर्गत मोक्का कारवाईला पोलीस आयुक्तालयाने पाठवलेल्या प्रस्तावास कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक यांनी मंजुरी दिली आहे. मुंबई नाका पोलिसात दाखल कार डेकोरेट व्यवसायिक निखिल उर्फ निकु दर्यानी यांनी खंडणीसाठी केलेल्या अपहरणाच्या गुन्ह्यात संशयित शाकीर पठाण सह टोळीला यापूर्वीच बेड्या ठोकल्या आहेत. या टोळीने काठे गल्ली येथून कारमधून भर दुपारी अपहरण केले होते. त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यामधून बाहेर घेऊन जात तेथे धमकावून पिस्तूलद्वारे हवेत गोळीबार करत मारहाण करून जीवे ठार मारण्याची भीती दाखविली होती. दर्यानी यांनी कशीबशी फाळकेस्मारक येथून रात्रीच्या वेळी स्वतःची सुटका करून घेत मुंबई नाका पोलीस ठाणे गाठून घडलेला प्रकार कथन केला होता. त्याच्या भावाकडून टोळीतील सदस्यांनी नाशिक शहरात १५ लाखांची खंडणी ही वसूल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी अपहरण, खंडणी, बेकायदा शस्त्रे वापरल्याप्रकरणी शाकीर पठाण, समीर पठाण प्रणव उर्फ मोहम्मद अमीन बोरसे यांच्यासह टोळीवर गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात शाकीर पठाण हा फरार होता त्यास चाळीसगाव येथून गुंडाविरोधी पथकाने काही दिवसांपूर्वी अटक केली होती. समीर यास जामीन मिळाल्याने तो बाहेर आल्यानंतर फरार झाला असून शाकीर प्रणवसह त्यांचे साथीदार मध्यवर्ती कारागृहात आहे असे पोलिसांनी सांगितले त्या तिघांविरुद्ध आता न्यायालयात नाशिक शहर पोलिसांकडून मोक्का न्यायालयातील कलम 23 (2)नुसार दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील खटला चालेल मोक्का म्हणजे काय ? मोक्का कायदा हा महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी बनवण्यात आलेला महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) आहे. हा कायदा १९९९ मध्ये लागू करण्यात आला असून, गुन्हेगारी टोळ्या, दहशतवादी कारवाया आणि संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे, तसेच खंडणी, अपहरण, हत्या यांसारख्या गुन्ह्यांचा तपास करणे यांसाठी या कायद्याचा उपयोग होतो.
