आयुक्त गेंडाम पोलीस आयुक्त कर्णिक चौकशी समितीत
नाशिक : राज्यभर चर्चेचा विषय ठरलेल्या नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील 20 टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने 6 सदस्य समिती गठित केली आहे. यामध्ये विभागीय आयुक्त प्रवीण गेंडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची समिती शासनाने गठीत केली असून यामध्ये नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये चौकशी (1)समितीवर विभागीय आयुक्त ( नाशिक अध्यक्ष) (2) पोलीस आयुक्त (नाशिक सदस्य) (3) जमावबंदी आयुक्त व संचालक भूमीअभिलेख महाराष्ट्र राज्य(पुणे सदस्य) (4) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य (पुणे सदस्य) (5) संचालक नगर रचना व नियोजन महाराष्ट्र राज्य (पुणे सदस्य) (6) उपसंचालक भूमी अभिलेख विभाग नाशिक विभाग ( नाशिक सदस्य सचिव) मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेता अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेमका प्रकार काय? राज्य शासनाच्या धोरणानुसार म्हाडा सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत एक एकर किंवा चार हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गृहप्रकल्पांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 20% क्षेत्र राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. नाशिक शहरात 2013 पासून ते 2024 पर्यंतच्या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या 50 गृह प्रकल्पांमध्ये हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करत समितीच्या अहवालानंतर 194 विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
