FIR नोंदवायला इतका विलंब का ? पश्चिम बंगाल सरकारवर कडक शब्दात सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे

नाशिक : कोलकाता राज्यात महिला डॉक्टरच्या बलात्कार व हत्येनंतर संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली असून या प्रकरणाचे गाभीर्य पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत.तातडीने राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या थेट सूचनांनुसार टास्क फोर्सच्या वतीने देशभरातील डॉक्टरांची सुरक्षितता आणि त्याबाबतच्या उपाययोजना संदर्भातील पर्याय सुचवण्यास सांगण्यात आले आहे. गुन्हा घडला त्या ठिकाणापासून तर पोलिसांच्या भूमिकेपर्यंतचा जाब सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे प्रश्न देखील उपस्थित केले त्याच रात्री मॉबने हॉस्पिटलवर हल्ला केला ? त्यावेळी पोलीस काय करत होते ? क्राईम सिन सुरक्षित ठेवण हे पोलिसांच काम नाहीये का ?पीडितेच्या आई -वडिलांना मूर्तदेह उशिरा का देण्यात आला ? या बलात्कार व हत्येप्रकरणी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद का करण्यात आली ? त्याचबरोबर या प्रकरणातील पीडितेचा फोटो उघड केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली सरन्यायाधीश चंद्रचूड कठोर शब्दात म्हणाले ज्या पीडितेसोबत ही घटना घडली त्या व्यक्तीचे नाव आणि फोटो प्रकाशित आणि प्रसारीत करण्याबद्दल त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.नाव उघड करू नये असे कायद्यात व निकालपत्रात म्हटले आहे.परंतु तरीही असे करण्यात आले. ही गंभीर बाब आहे.एक तरुण डॉक्टरचे आयुष्य संपले आणि नंतर त्याचे नाव व फोटो प्रसिद्ध झालेत. सरन्यायाधीश काय म्हणाले आम्ही या प्रकरणाची दखल घेतली कारण या प्रकरणावर एका राष्ट्रीय स्तरावर सार्वमत बनवण्याची आवश्यकता आहे. जर महिला नोकरीच्या ठिकाणी जाऊ शकत नसेल तर घटनात्मक समानतेला काय अर्थ ? इथे डॉक्टर वैद्यकीय कर्मचारी यांना सुरक्षा देण्याचा विषय आहे. या संपूर्ण प्रकरणात FIR इतक्या उशिरा का दाखल करण्यात आला ? अश्या शब्दात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पश्चिम बंगालच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढले. त्याचबरोबर प्रत्येकवेळी बलात्कार आणि हत्या झाल्यानंतर देशाचा अंतरात्मा जागृत होतो असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.ही केवळ भयानक घटना नाही तर संपूर्ण भारतात डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेबाबत कमतरता दिसून येते. नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोण ?
भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव
भारत सरकारचे गृह सचिव
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष
राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष


![]()














