भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा– शरद पवार
नाशिक : बंद घोषित करणे करणे बेकायदा असून कोणत्याही पक्षाला बंद करण्याचा अधिकार नाही. असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवारी 23) दिला आहे . राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी महाविकास आघाडीने 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. मात्र त्यावर उच्च न्यायालयाने बंद कोणत्याही पक्षाला पुकारण्याचा अधिकार नसून बंद पुकारतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव ठाकरे गट, शरद पवार राष्ट्रवादी गट आणि कॉग्रेस यांना धक्का देणारा असून तरीदेखील महाविकास आघाडीने बंदचा निर्णय घेतल्यास विरोधक व सत्ताधारी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची राज्य सरकार अंमलबजावणी करेल अशी भूमिका घेतली आहे . यापूर्वी देखील न्यायालयाने असा निर्णय घेतला होता आणि दंड देखील ठोठावला होता.आता याबाबत महाविकास आघाडीचे नेते काय भूमिका घेतात पहावे लागेल मात्र यावरून राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
शरद पवार यांची सोशल मीडियावर पोस्ट
बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.
हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.
