अजित पवार गटासाठी हा मोठा धक्का
नाशिक : क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी 1997 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांसाठी असलेल्या योजनेद्वारे शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागात एका इमारतीमध्ये चार सदनिका मिळवल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी 1997 साली सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. माजी राज्य मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी त्यावेळी राज्य सरकारकडे याबाबत तक्रार केली होती. या प्रकरणात गेल्या फेब्रुवारीमध्ये नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटे व त्यांच्या भावाला दोषी धरले होते त्या विरोधात त्यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते मात्र अपिलातही त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही शासनाच्या वतीने तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी सरकार वाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती त्यानंतर माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय यांच्यासह पोपट सोनवणे, प्रशांत गोवर्धने यांच्याविरुद्ध 1997 साली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कालांतराने संबंधितांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला होता. फेब्रुवारीमध्ये अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी आर सी नरवाडीया यांच्या न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना या प्रकरणात दोषी धरले होते. दोघांना दोन वर्षाचा कारावास व प्रत्येकी 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. सोनवणे व गोवर्धने यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. या निकालाच्या विरोधात कोकाटे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते.मात्र जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोषी धरत दोन वर्षांची सक्तमजुरी व दहा हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी न्यायालयाने त्यांना अटक करण्यात यावी असे वॉरंटही काढले. त्यांच्या वतीने न्यायालयाला कोकाटे यांची प्रकृती बिघडलेली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचा अर्ज वकिलांकडून दाखल करण्यात आला मात्र न्यायालयाने त्यांना फटकारत रुग्णालयात भरती झाल्या बाबतचे अधिकृत लेखी पुरावे सादर करावेत असे सांगितले तसेच मंगळवारी अंतिम सुनावणी प्रसंगी गैरहजर का राहिलात असा प्रश्नही विचारला अन अर्ज फेटाळला त्यानंतर कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली परंतु न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी ठेवली दोषसिद्धी स्थगित करण्याच्या कोकाटे यांच्या मागणीवर विचार केला जाईल असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. कोकाटे हे तर सधन न्यायालयात कोकाटे यांचा व्यवसाय वकिली असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र वडिलोपार्जित जमिनीचे सातबारा उतारे, विवरणपत्र आणि साखर कारखान्यात त्यांच्या शेतातून जाणारा ऊस यामुळे त्यांची परिस्थिती सदन असल्याचे कनिष्ठ न्यायालयात यापूर्वी सिद्ध झाले होते.
