नगरसेवक मतीन पटेलांच्या घरावर बुलडोझर कारवाई
नाशिक : टीसीएस प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिला आश्रय दिल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेले एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या कौसर पार्क येथील घरावर आणि नारेगाव येथील कार्यालयावर महापालिकेने मंगळवारी २४ तास मुदतीची नोटीस चिटकवली होती. त्यानंतर निदाला, पटेलने ज्या घरात लपवलं, त्याच्यावर बुधवारी सकाळी सकाळी बुलडोझर चालवण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने कारवाई करत हे घर जमीनदोस्त केलं. ही कारवाई महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणात केली आहे. नाशिकमधील टीसीएस कंपनीतील अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खानला 7 मे रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक करण्यात आली होती. मतीन पटेलने तिला आपल्या घरात आश्रय दिला होता. यानंतर 9 मे रोजी महानगरपालिकेने अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटीस बजावली होती. आणि 72 तासांत उत्तर मागितले होते. आज मतिन खानच्या त्या घरावर देखील बुलडोजर चालवण्यात आलं.निदा खान आणि तिच्या कुटुंबीयांना पोलिसांपासून वाचवण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुरक्षित स्थळ मिळवून देण्यात मतीन पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे पोलीस तपासात समोर आले होते. केवळ राहण्याची सोयच नाही, तर तपासाची दिशा भरकटवण्यासाठी आणि पोलिसांपासून लपून राहण्यासाठी पटेल यांनी निदा खानला वेळोवेळी मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात त्यांना सहआरोपी देखील करण्यात आलं. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांना संविधानाच्या प्रती भेट
यादरम्यान परिसरातील काही महिला महापालिका अधिकाऱ्यांसमोर फुले घेऊन पोहोचल्या आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांचे स्वागत केले. या महिलांनी अधिकाऱ्यांना संविधानाच्या प्रतीही भेट दिल्या. कायद्याचे पालन व्हायला हवे, मात्र कारवाई संविधान आणि न्यायिक प्रक्रियेच्या चौकटीत राहूनच केली पाहिजे, असे या महिलांचे म्हणणे होते. महिलांच्या या अनोख्या आंदोलनाने संपूर्ण परिसराचे लक्ष वेधून घेतले. यावेळी घटनास्थळी मोठ्या संख्येने पोलीस तैनात होते आणि संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण होते. बुलडोझर कारवाईदरम्यान स्थानिक लोकांचीही मोठी गर्दी जमली होती, ज्यामुळे प्रशासन पूर्णपणे सतर्क असल्याचे दिसून आले. या कारवाईवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही झाले आहेत. एमआयएमच्या नेत्यांनी ही कारवाई राजकीय दबावाखाली केली जात असल्याचे म्हटले आहे, तर प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, अनधिकृत बांधकामावर नियमांनुसार कारवाई केली जात असून कायद्यापेक्षा मोठे कोणीही नाही.
