आमदार अनिल परब यांचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप
नाशिक : पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामात शासन निर्णय धाब्यावर बसवून अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांची ‘रिंग’ तयार केली आहे. या माध्यमातून या कामांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत तुम्ही संपूर्ण महाराष्ट्र लुटत आहात, पण किमान देवाला तरी सोडा, असा हल्लाबोल शिवसेना (ठाकरे गट) नेते अनिल परब यांनी केला. विधान परिषदेत नियम २६० च्या प्रस्तावावर बोलताना अनिल परब यांनी सागितले कुंभमेळ्यासाठी नाशिक जिल्ह्यासाठी २२७० कोटी रुपयांची रस्त्यांच्या निविदा काढल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्यात मुख्य अभियंता प्रशांत अवटी आणि ‘हर कन्स्ट्रक्शन’चे विलास बिरारी यांनी मिळून १६ कंपन्यांची ‘रिंग’ तयार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार, एखादा कंत्राटदार एका निविदेत पात्र ठरला, तर त्याला दुसर्या निविदेत अपात्र ठरवता येत नाही. मात्र, मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी या अधिकाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत त्यांनी त्यांनी पुरावेच सादर केले. तसेच या निविदा ४ टक्के वाढीव दराने दिली आहे. या निविदा प्रकियेत एकही ‘ट्रिपल १’ दर्जाची एकही कंपनी नसल्याकडेही परब यांनी लक्ष वेधले. निविदानंतर अजून कामे पूर्णही झालेली नाहीत, तोवर रस्त्यांना तडे गेले आहेत. यातच आणखी १३०० कोटींचे रस्त्यांसाठी निविदा काढणे बाकी असून हा भ्रष्टाचार वेळीच रोखणे गरजेचे आहे. ज्यांना रस्त्याच्या कामात संधी मिळाली नाही, त्यांना रिंग रोडच्या निविदेमध्ये संधी दिली गेली, असा आरोप परब यांनी केला. *पात्रता अपात्रतेचा खेळ*
एस. एम. अवताडे कंपनी: १३१.७३ कोटींच्या कामात पात्र, तर ७३.२७ कोटींच्या कामात हेतुपुरस्सर अपात्र.
बी. आर. भदाने बीटकॉन कंपनी: ३४.५ कोटींच्या कामात पात्र, तर २६.१९ कोटींच्या कामात अपात्र.
फॉरकॉन इन्फ्रा : ३६.४० कोटींच्या कामात पात्र, तर २६ कोटींच्या कामात अपात्र. *भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय चौकशी करणार* नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निविदा प्रक्रियेतील कथित भ्रष्टाचाराची व उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत नियम ६० अन्वये प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना केली.
