महायुती सरकारचा मोठा निर्णय
नाशिक : मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारद्वारे आज (3 फेब्रुवारी)नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. या नियमामुळे शासकीय, निमशासकीय आणि महानगरपालिका कार्यालयामध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य असणार आहे.मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत बोलणे अनिवार्य असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार, मराठी भाषा न बोलल्यास किंवा मराठीत बोलण्यास नकार दिल्यास शिस्त भंगाची कारवाई होणार आहे.मराठी भाषेचे जतन, प्रचार-प्रसार करण्यासाठी लोकव्यवहाराचे मराठीकरण होणे आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले. त्यानुसार शासकीय कार्यालयामध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. 1) मराठीत संभाषण न करणारा शासकीय कर्मचारी दोषी सापडल्यास त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. 2) सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासनाच्या अनुदानिक कार्यालयांत मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य असेल. तसेच कार्यालयात मराठीत फलक लावणे अनिवार्य असेल.3)केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रांनुसार, राज्यातील केंद्राची सर्व कार्यालये, बँकांमधील सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीत असतील.4)शासनाच्या उपक्रमामार्फत उद्योगांकडून माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती या मराठी भाषेतच असतील.तसेच वृतपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना या मराठीमध्येच दिल्या जातील. 5)शासकीय कार्यालयात शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावे आस्थापनांच्या कामांमध्ये वापरली जातील. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत. त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल.
