मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
नाशिक : नाशिक महापालिका आणि घोटाळे याच्या सुरस कथाच खुद्द महापालिकेत चर्चिल्या जातात. ब्लँक-लिस्ट केलेल्या ठेकेदारांना महापालिकेने ठेके दिल्याच्या अनेक घटना यापूर्वी देखील घडल्या आहेत. भूसंपादनाच्या टीडीआर घोटाळ्याचा आरोप देखील महापालिकेवर अनेकवेळा झाला आहे. असाच म्हसरूळ येथील भूसंपादनात टीडीआर घोटाळा झाल्याची याचिकाच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. म्हसरूळ येथील एका आरक्षित भूखंडाचे भूसंपादन करताना कृषीक्षेत्रात रहिवाशी क्षेत्राचा टीडीआर देऊन शंभर कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. नाशिक येथील सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते देवेंद्र पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका देवेंद्र उपाध्याय आणि अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दाखल करून घेतली आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात म्हसरूळ येथील शेतीच्या जागेत मैदानाचे आरक्षण असून ही जागा 2008 ते 2017 यामध्ये अनेक विकासकांनी घेतली होती. ही जागा भूसंपादन करताना या जागेचा दर,1380 रुपये चौरस फूट होता मात्र ही जागा रहिवासी क्षेत्रात असल्याचे दाखवून 6,900 रुपये चौरस फूट दराने टीडीआर दिले आहेत. यामुळे तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप देवेंद्र पाटील यांनी केला. तर दुसरीकडे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने त्याचा इन्कार करताना या आरक्षित जागेसाठी प्रचलित शीघ्रगणक दरानुसारच टीडीआर दिल्याचा दावा महापालिका नगररचना विभागाने केला आहे.
